मप्र सरकार का बड़ा फैसला, मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 3900 रुपये
Millets Cultivation: मप्र सरकार ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी.
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Millets Cultivation: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मोटा अनाज (Millets) की खेती को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के अभूतपूर्व योगदान के सम्मान में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट ने रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना में अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी.
डायरेक्ट किसानों के खाते में भेजा जाएगा पैसा
योजना वर्ष 2024-25 के तहत गठित महासंघ द्वारा खरीद कोदो-कुटकी पर किसानों को महासंघ द्वारा भुगतान किये गये न्यूनतम क्रय मूल्य के अतिरिक्त यह सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किसानों के खाते में दिये जाने का फैसला लिया गया.
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कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान को विकसित करने गठन की मंजूरी दी. समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री और संस्कृति और पर्यटन मंत्री सदस्य होंगे. जबलपुर में स्थित मदन महल पहाड़ी के 24 एकड़ क्षेत्र को लगभग 100 करोड़ रूपये की लागत से रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है. इसमें रानी दुर्गावती की कांस्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, कला और शिल्प जोन (शिल्पकला, धातु और टेराकोटा), स्थानीय भोजन की उपलब्धता वाला फूड जोन, जल-संरक्षण संरचनाएं, कैफेटेरिया और फिल्म निर्माण पर समिति द्वारा फैसला लिए जाएगे.
जीरो फीसदी ब्याज पर फसल लोन योजना को मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट ने फैसला लिया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2024-25 में जीरो फीसदी ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल लोन दिये जाने की योजना जारी रहेगी.
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4 हजार करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (Micro Irrigation Project) लागत राशि 4 हजार 197 करोड़ 58 लाख रुपये, सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 8 हजार 600 हेक्टेयर की प्रशासकीय मंजूरी दी गई. मंजूर परियोजना से नीमच जिले की नीमच तहसील के 253 गांव की 59700 हेक्टेयर और जावद तहसील के 212 गांवों की 48900 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
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